मोदी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच भारत में बीबीसी कार्यालयों पर कर अधिकारियों ने छापा मारा

कर विभाग के छापे ने बीबीसी कार्यालय को भी नही छोड़ा हैं। विवाद के बाद अब मोदी सरकार की तरफ से ये कदम विपक्ष के लिए एक मौका बन कर आया हैं।

बीबीसी कार्यालय पर पड़ा छापा

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक एक डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद भारत में बीबीसी कार्यालयों पर कर विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया, जिसे बाद में सरकार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। ब्रॉडकास्टर में काम करने वालों के मुताबिक, देश के आयकर विभाग के एक दर्जन से अधिक अधिकारी “सर्वे” करने के लिए दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में पहुंचे, जहां सैकड़ों कर्मचारी आधारित हैं। कई पत्रकारों के दस्तावेज और फोन ले लिए गए और कार्यालयों को सील कर दिया गया।

बीबीसी के खातों की हुई जांच

अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मंगलवार की सुबह की गई तलाशी भारत में बीबीसी के व्यवसाय संचालन की कर चोरी की जांच का हिस्सा थी और कई खातों और वित्तीय फाइलों को जब्त कर लिया गया था।बीबीसी ने छापेमारी की पुष्टि की और कहा कि वह पूरा सहयोग कर रहा है. बयान में कहा गया, “हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी।”

ये भी पढ़े: G20 Summit:- जी20 की अध्यक्षता, भारत को सौंपी गई, द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला समापन

डॉक्युमेंट्री के बाद सरकार ने उठाया ये कदम
यह तब आता है जब बीबीसी भारत में दो-भाग डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला, इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर विवाद के केंद्र में है, जो उस भूमिका पर केंद्रित है जो मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ने हिंसक हिंदू- 2002 में उनके राज्य में हुए मुस्लिम दंगों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे।

मोदी पर वर्षों से हिंसा में उनकी शामिल होने के आरोप लगे हैं, और इसके कारण उन्हें लगभग एक दशक के लिए अमेरिका से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने खुलासा किया कि उस समय के एक ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज में मोदी को दंगों के दौरान मुसलमानों की हत्याओं को नहीं रोकने के लिए “सीधे तौर पर जिम्मेदार” पाया गया था, और कहा कि हिंसा में “नरसंहार के सभी लक्षण” थे।

गोधरा दंगे के लिए ठहराया था मोदी को जिम्मेदार
श्रृंखला को भारत में जारी नहीं किया गया था, लेकिन मोदी सरकार से एक आक्रोश को प्रेरित किया, जिसने प्रसारक पर पक्षपात और “औपनिवेशिक मानसिकता” का आरोप लगाया, यह इंगित करते हुए कि मोदी को 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के पैनल द्वारा सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।

सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे डॉक्यूमेंट्री के किसी भी लिंक या क्लिप पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपातकालीन कानूनों को लागू किया गया। प्रतिबंध की अनदेखी से, देश भर के छात्रों ने विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का मंचन किया और कई को पुलिस ने हिरासत में लिया।

बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री के साथ खड़ा है, यह बताते हुए कि “उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार कठोर शोध” किया गया था।